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Content Type: Long Read
Social media is now undeniably a significant part of many of our lives, in the UK and around the world. We use it to connect with others and share information in public and private ways. Governments and companies have, of course, taken note and built fortunes or extended their power by exploiting the digital information we generate. But should the power to use the information we share online be unlimited, especially for governments who increasingly use that information to make material…
Content Type: News & Analysis
On 15 May 2024, a London Administrative Court handed down its judgment in the case of ADL & Ors v Secretary of State for the Home Department, just two months after another court judgment and a ruling of the UK's data protection authority (ICO). The four Claimants in this latest case (including asylum seekers and survivors of trafficking) were challenging the UK Home Office's policy of placing people released from immigration detention under 24/7 GPS surveillance - either by shackling them…
Content Type: News & Analysis
In a significant and forceful decision, on 1 March 2024 the UK's Data Protection Authority found that the UK Government's GPS tagging of migrants arriving to the UK by small boats and other "irregular" routes was unlawful.
The decision comes as a result of Privacy International's complaint filed in August 2022 against the GPS tagging policy, which alleged widespread and significant breaches of privacy and data protection law. Our complaint relied extensively on anonymous testimonies of…