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Content type: Long Read
The fourth edition of PI’s Guide to International Law and Surveillance provides the most hard-hitting past and recent results on international human rights law that reinforce the core human rights principles and standards on surveillance. We hope that it will continue helping researchers, activists, journalists, policymakers, and anyone else working on these issues.The new edition includes, among others, entries on (extra)territorial jurisdiction in surveillance, surveillance of public…
Content type: Long Read
Social media is now undeniably a significant part of many of our lives, in the UK and around the world. We use it to connect with others and share information in public and private ways. Governments and companies have, of course, taken note and built fortunes or extended their power by exploiting the digital information we generate. But should the power to use the information we share online be unlimited, especially for governments who increasingly use that information to make material…
Content type: Report
It is common for families with no recourse to public funds who attempt to access support from local authorities to have their social media monitored as part of a 'Child in Need' assessment. This practice appears to be part of a proactive strategy on the part of local authorities to discredit vulnerable families in order to refuse support. In our experience, information on social media accounts is often wildly misinterpreted by local authorities who make serious and unfounded allegations…