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Content Type: Advocacy
In an increasingly digitised world, automation, artificial intelligence and sensitive data processing present new and rapidly shifting challenges which underscore the urgent need for states to ensure that the rights of persons with disabilities are explicitly addressed and centred when it comes to the use of data and technology. Digital technologies can offer important opportunities for accessibility and the realisation of human rights of persons with disabilities, but can also present…
Content Type: Long Read
Social media is now undeniably a significant part of many of our lives, in the UK and around the world. We use it to connect with others and share information in public and private ways. Governments and companies have, of course, taken note and built fortunes or extended their power by exploiting the digital information we generate. But should the power to use the information we share online be unlimited, especially for governments who increasingly use that information to make material…
Content Type: Advocacy
At PI we have been observing with concern the rapid expansion of technologies in educational settings, which has included a wide array of tools that allow the surveillance of students and academic staff, to the detriment of their privacy and academic freedom. We consider this upcoming report as an essential platform to examine the intricate interplay between academic freedom, freedom of expression, and surveillance conducted by both public and private entities through Education…
Content Type: News & Analysis
On 15 May 2024, a London Administrative Court handed down its judgment in the case of ADL & Ors v Secretary of State for the Home Department, just two months after another court judgment and a ruling of the UK's data protection authority (ICO). The four Claimants in this latest case (including asylum seekers and survivors of trafficking) were challenging the UK Home Office's policy of placing people released from immigration detention under 24/7 GPS surveillance - either by shackling them…
Content Type: Advocacy
Privacy International (PI) welcomes the opportunity to provide input to the forthcoming report the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related tolerance to the 56th session of Human Rights Council which will examine and analyse the relationship between artificial intelligence (AI) and non-discrimination and racial equality, as well as other international human rights standards.AI applications are becoming a part of everyday life:…
Content Type: Report
The methodology employed for this report consists primarily of in-depth interviews held with grassroots political workers and representatives of collectives. The researchers interviewed 14 individuals from various social justice causes such as womens’ rights, climate change, transgender rights, students’ rights and the right to universal internet access in Pakistan. The experiences they have shared with the interviewers along with the real-time developments in the country’s law and order…
Content Type: News & Analysis
In a significant and forceful decision, on 1 March 2024 the UK's Data Protection Authority found that the UK Government's GPS tagging of migrants arriving to the UK by small boats and other "irregular" routes was unlawful.
The decision comes as a result of Privacy International's complaint filed in August 2022 against the GPS tagging policy, which alleged widespread and significant breaches of privacy and data protection law. Our complaint relied extensively on anonymous testimonies of…
Content Type: Advocacy
Privacy International (PI), Big Brother Watch (BBW), StopWatch, CopWatch, Defend Digital Me, Liberty and Statewatch have written to Home Secretary James Cleverly to raise concerns over the danger posed to UK society by Facial Recognition Technology (FRT).In a letter sent on 18 January 2024, the signatories raised concerns over the escalating use of FRT and warned the Home Secretary that "The indiscriminate use of this dystopian biometric technology to identify people in public spaces is a form…
Content Type: Advocacy
Our submission focussed on the evolving impacts of (i) automated decision-making, (ii) the digitisation of social protection programmes, (iii) sensitive data-processing and (iv) assistive technologies in the experiences and rights of people with disabilities.We called on the OHCHR to:Examine the impact that growing digitisation and the use of new and emerging technologies across sectors has upon the rights of persons with disabilities;Urge states to ensure that the deployment of digital…
Content Type: Report
It is common for families with no recourse to public funds who attempt to access support from local authorities to have their social media monitored as part of a 'Child in Need' assessment. This practice appears to be part of a proactive strategy on the part of local authorities to discredit vulnerable families in order to refuse support. In our experience, information on social media accounts is often wildly misinterpreted by local authorities who make serious and unfounded allegations…