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Content Type: Long Read
The fourth edition of PI’s Guide to International Law and Surveillance provides the most hard-hitting past and recent results on international human rights law that reinforce the core human rights principles and standards on surveillance. We hope that it will continue helping researchers, activists, journalists, policymakers, and anyone else working on these issues.The new edition includes, among others, entries on (extra)territorial jurisdiction in surveillance, surveillance of public…
Content Type: Report
First published in 2017, PI’s Guide to International Law and Surveillance is an attempt to collate relevant excerpts from these judgments and reports into a single principled guide that will be regularly updated. This is the fourth edition of the Guide. It has been updated it to reflect the most relevant legal developments until March 2024.The Guide aspires to be a handy reference tool for anyone engaging in campaigning, advocacy, and scholarly research, on these issues. The fourth…
Content Type: Advocacy
In an increasingly digitised world, automation, artificial intelligence and sensitive data processing present new and rapidly shifting challenges which underscore the urgent need for states to ensure that the rights of persons with disabilities are explicitly addressed and centred when it comes to the use of data and technology. Digital technologies can offer important opportunities for accessibility and the realisation of human rights of persons with disabilities, but can also present…
Content Type: News & Analysis
On 15 May 2024, a London Administrative Court handed down its judgment in the case of ADL & Ors v Secretary of State for the Home Department, just two months after another court judgment and a ruling of the UK's data protection authority (ICO). The four Claimants in this latest case (including asylum seekers and survivors of trafficking) were challenging the UK Home Office's policy of placing people released from immigration detention under 24/7 GPS surveillance - either by shackling them…
Content Type: Advocacy
Privacy International (PI) welcomes the opportunity to provide input to the forthcoming report the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related tolerance to the 56th session of Human Rights Council which will examine and analyse the relationship between artificial intelligence (AI) and non-discrimination and racial equality, as well as other international human rights standards.AI applications are becoming a part of everyday life:…
Content Type: News & Analysis
In a significant and forceful decision, on 1 March 2024 the UK's Data Protection Authority found that the UK Government's GPS tagging of migrants arriving to the UK by small boats and other "irregular" routes was unlawful.
The decision comes as a result of Privacy International's complaint filed in August 2022 against the GPS tagging policy, which alleged widespread and significant breaches of privacy and data protection law. Our complaint relied extensively on anonymous testimonies of…
Content Type: Advocacy
Privacy International (PI), Big Brother Watch (BBW), StopWatch, CopWatch, Defend Digital Me, Liberty and Statewatch have written to Home Secretary James Cleverly to raise concerns over the danger posed to UK society by Facial Recognition Technology (FRT).In a letter sent on 18 January 2024, the signatories raised concerns over the escalating use of FRT and warned the Home Secretary that "The indiscriminate use of this dystopian biometric technology to identify people in public spaces is a form…