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Content type: News & Analysis
On 15 May 2024, a London Administrative Court handed down its judgment in the case of ADL & Ors v Secretary of State for the Home Department, just two months after another court judgment and a ruling of the UK's data protection authority (ICO). The four Claimants in this latest case (including asylum seekers and survivors of trafficking) were challenging the UK Home Office's policy of placing people released from immigration detention under 24/7 GPS surveillance - either by shackling them…
Content type: Advocacy
Privacy International (PI) welcomes the opportunity to provide input to the forthcoming report the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related tolerance to the 56th session of Human Rights Council which will examine and analyse the relationship between artificial intelligence (AI) and non-discrimination and racial equality, as well as other international human rights standards.AI applications are becoming a part of everyday life:…
Content type: News & Analysis
In a significant and forceful decision, on 1 March 2024 the UK's Data Protection Authority found that the UK Government's GPS tagging of migrants arriving to the UK by small boats and other "irregular" routes was unlawful.
The decision comes as a result of Privacy International's complaint filed in August 2022 against the GPS tagging policy, which alleged widespread and significant breaches of privacy and data protection law. Our complaint relied extensively on anonymous testimonies of…
Content type: Report
It is common for families with no recourse to public funds who attempt to access support from local authorities to have their social media monitored as part of a 'Child in Need' assessment. This practice appears to be part of a proactive strategy on the part of local authorities to discredit vulnerable families in order to refuse support. In our experience, information on social media accounts is often wildly misinterpreted by local authorities who make serious and unfounded allegations…