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Content type: Long Read
Elections and political campaigns are increasingly mediated by digital technologies. These technologies rely on collecting, storing, and analysing personal information to operate. They have enabled the proliferation of tailor-made political advertising. The recent proliferation of AI technologies is enabling ever more sophisticated content creation and manipulation in the context of elections.In parallel, governments are continuing to invest in digital technologies for the running of elections…
Content type: Long Read
INTRODUCTION
In recent years, major tech platforms have been rapidly evolving their business models. Despite their dominance in various markets, tech giants like Google and Meta are venturing into new territories to expand their user base. One of the most striking ventures has been their foray into the "connectivity market" through substantial, and occasionally unsuccessful, investments in network infrastructure.
Many tech companies are investing resources into network infrastructure, either…
Content type: Report
First published in 2017, PI’s Guide to International Law and Surveillance is an attempt to collate relevant excerpts from these judgments and reports into a single principled guide that will be regularly updated. This is the fourth edition of the Guide. It has been updated it to reflect the most relevant legal developments until March 2024.The Guide aspires to be a handy reference tool for anyone engaging in campaigning, advocacy, and scholarly research, on these issues. The fourth…
Content type: Advocacy
In an increasingly digitised world, automation, artificial intelligence and sensitive data processing present new and rapidly shifting challenges which underscore the urgent need for states to ensure that the rights of persons with disabilities are explicitly addressed and centred when it comes to the use of data and technology. Digital technologies can offer important opportunities for accessibility and the realisation of human rights of persons with disabilities, but can also present…
Content type: Advocacy
As part of our campaign 'The End of Privacy in Public' and our wider work monitoring developments of facial recognition technology (FRT) in the UK, we continue to to challenge the government, the police and the private sector regarding their unfettered roll out of FRT in the UK.To this end, we co-signed a letter sent on 4 June 2024, alongside UK civil society organisations campaigning against the use of facial recognition, to retailers across the UK calling on them to not use live FRT within…
Content type: Advocacy
As part of our campaign 'The End of Privacy in Public' and our wider work monitoring developments of facial recognition technology (FRT) in the UK, we continue to to challenge the government, the police and the private sector regarding their unfettered roll out of FRT in the UK. In May 2024, we co-signed a letter with a coalition of UK based NGOs regarding a recent investigation that exposed The Metropolitan Police's (the Met) use of website PimEyes. PimEyes acts as a facial recognition ‘…
Content type: Long Read
Table of contentsIntroductionWeighing the (potential) benefits with the risksPrivacy rights and the right to healthThe right to healthPrivacy, data-protection and health dataThe right to health in the digital contextWhy the drive for digitalImproved access to healthcarePatient empowerment and remote monitoringBut these same digital solutions carry magnified risks…More (and more connected) dataData leaks and breachesData sharing without informed consentProfiling and manipulationTools are not…
Content type: Advocacy
What's happening with digital ID in Kenya?In 2018, the Kenyan government tried to introduce the Huduma Namba project. Among other things, the project established the National Identity Integrated Management System (NIIMS); a centralised database purposed to consolidate all government records about an individual into a single ID system. In April 2019, PI submitted an expert affidavit challenging the NIIMS. In 2020, the High Court of Kenya acknowledged several key issues raised by PI in its…
Content type: Advocacy
Generative AI models cannot rely on untested technology to uphold people's rightsThe development of generative AI has been dependent on secretive scraping and processing of publicly available data, including personal data. However, AI companies have to date had an unacceptably poor approach towards transparency and have sought to rely on unproven ways to fulfill people's rights, such as to access, rectify, and request deletion of their dataOur view is that the ICO should adopt a stronger…
Content type: Advocacy
At PI we have been observing with concern the rapid expansion of technologies in educational settings, which has included a wide array of tools that allow the surveillance of students and academic staff, to the detriment of their privacy and academic freedom. We consider this upcoming report as an essential platform to examine the intricate interplay between academic freedom, freedom of expression, and surveillance conducted by both public and private entities through Education…
Content type: Advocacy
While PI recognises the threats posed by cybercrime, PI reiterates the need both for a narrow scope for the proposed Convention, focusing solely on core cyber-dependent crimes, as well as for effective safeguards throughout the entire treaty to ensure human rights are respected and protected, especially in the areas of privacy and freedom of expression. Throughout the negotiations most of proposals by Member States and other stakeholders aimed at restricting the scope of the treaty and…
Content type: Advocacy
The United Nations (UN) Committee on the Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD Committee) has published a damning "Report on follow-up to the inquiry concerning the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland" which calls upon the United Kingdom (UK) to take action against the human rights risks posed by the use of Artificial Intelligence (AI) for automated decision-making in the social security system in order to decide who can receive benefits. Published in…
Content type: Advocacy
Privacy International (PI) welcomes the opportunity to provide input to the forthcoming report the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related tolerance to the 56th session of Human Rights Council which will examine and analyse the relationship between artificial intelligence (AI) and non-discrimination and racial equality, as well as other international human rights standards.AI applications are becoming a part of everyday life:…
Content type: Advocacy
AI-powered employment practices: PI's response to the ICO's draft recruitment and selection guidance
The volume of data collected and the methods to automate recruitment with AI poses challenges for the privacy and data protection rights of candidates going through the recruitment process.Recruitment is a complex and multi-layered process, and so is the AI technology intended to service this process at one or all stages of it. For instance, an AI-powered CV-screening tool using natural language processing (NLP) methods might collect keyword data on candidates, while an AI-powered video…
Content type: Advocacy
Privacy International had suggested the Human Rights Committee consider the following recommendations for the UK government:Review and reform the IPA 2016 to ensure its compliance with Article 17 of the ICCPR, including by removing the powers of bulk surveillance;Abandon efforts to undermine the limited safeguards of the IPA 2016 through the proposed Investigatory Powers Amendment Bill;Refrain from taking any measures that undermine or limit the availability of encrypted communications or other…
Content type: Advocacy
Privacy International (PI), Big Brother Watch (BBW), StopWatch, CopWatch, Defend Digital Me, Liberty and Statewatch have written to Home Secretary James Cleverly to raise concerns over the danger posed to UK society by Facial Recognition Technology (FRT).In a letter sent on 18 January 2024, the signatories raised concerns over the escalating use of FRT and warned the Home Secretary that "The indiscriminate use of this dystopian biometric technology to identify people in public spaces is a form…
Content type: Advocacy
Our submission focussed on the evolving impacts of (i) automated decision-making, (ii) the digitisation of social protection programmes, (iii) sensitive data-processing and (iv) assistive technologies in the experiences and rights of people with disabilities.We called on the OHCHR to:Examine the impact that growing digitisation and the use of new and emerging technologies across sectors has upon the rights of persons with disabilities;Urge states to ensure that the deployment of digital…
Content type: Report
End-to-end encryption (E2EE) contributes significantly to security and privacy. For that reason, PI has long been in favour of the deployment of robust E2EE.Encryption is a way of securing digital communications using mathematical algorithms that protect the content of a communication while in transmission or storage. It has become essential to our modern digital communications, from personal emails to bank transactions. End-to-end encryption is a form of encryption that is even more private.…
Content type: Long Read
Privacy International (PI) and 13 other civil society organisations from Europe and Africa are calling for urgent reforms to EU aid and cooperation programmes to ensure they promote privacy protections in non-member countries and do not facilitate the use of surveillance which violates fundamental rights.It comes following the public release of hundreds of documents…