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Content Type: Report
First published in 2017, PI’s Guide to International Law and Surveillance is an attempt to collate relevant excerpts from these judgments and reports into a single principled guide that will be regularly updated. This is the fourth edition of the Guide. It has been updated it to reflect the most relevant legal developments until March 2024.The Guide aspires to be a handy reference tool for anyone engaging in campaigning, advocacy, and scholarly research, on these issues. The fourth…
Content Type: News & Analysis
On 15 May 2024, a London Administrative Court handed down its judgment in the case of ADL & Ors v Secretary of State for the Home Department, just two months after another court judgment and a ruling of the UK's data protection authority (ICO). The four Claimants in this latest case (including asylum seekers and survivors of trafficking) were challenging the UK Home Office's policy of placing people released from immigration detention under 24/7 GPS surveillance - either by shackling them…
Content Type: News & Analysis
In a significant and forceful decision, on 1 March 2024 the UK's Data Protection Authority found that the UK Government's GPS tagging of migrants arriving to the UK by small boats and other "irregular" routes was unlawful.
The decision comes as a result of Privacy International's complaint filed in August 2022 against the GPS tagging policy, which alleged widespread and significant breaches of privacy and data protection law. Our complaint relied extensively on anonymous testimonies of…