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Content Type: Long Read
Our briefing, “When Spiders Share Webs: The creeping expansion of INTERPOL’s interoperable policing and biometrics entrench externalised EU borders in West Africa”, explores the concerning human rights implications of the use of interoperable data-driven policing capabilities and biometric technologies in West African countries rolled out by the International Criminal Police Organisation (INTERPOL)’s European Union (EU)-funded West African Police Information System (WAPIS) programme. We make a…
Content Type: Long Read
Social media is now undeniably a significant part of many of our lives, in the UK and around the world. We use it to connect with others and share information in public and private ways. Governments and companies have, of course, taken note and built fortunes or extended their power by exploiting the digital information we generate. But should the power to use the information we share online be unlimited, especially for governments who increasingly use that information to make material…
Content Type: Advocacy
At PI we have been observing with concern the rapid expansion of technologies in educational settings, which has included a wide array of tools that allow the surveillance of students and academic staff, to the detriment of their privacy and academic freedom. We consider this upcoming report as an essential platform to examine the intricate interplay between academic freedom, freedom of expression, and surveillance conducted by both public and private entities through Education…
Content Type: Report
The methodology employed for this report consists primarily of in-depth interviews held with grassroots political workers and representatives of collectives. The researchers interviewed 14 individuals from various social justice causes such as womens’ rights, climate change, transgender rights, students’ rights and the right to universal internet access in Pakistan. The experiences they have shared with the interviewers along with the real-time developments in the country’s law and order…
Content Type: Advocacy
Our submission focussed on the evolving impacts of (i) automated decision-making, (ii) the digitisation of social protection programmes, (iii) sensitive data-processing and (iv) assistive technologies in the experiences and rights of people with disabilities.We called on the OHCHR to:Examine the impact that growing digitisation and the use of new and emerging technologies across sectors has upon the rights of persons with disabilities;Urge states to ensure that the deployment of digital…
Content Type: Report
It is common for families with no recourse to public funds who attempt to access support from local authorities to have their social media monitored as part of a 'Child in Need' assessment. This practice appears to be part of a proactive strategy on the part of local authorities to discredit vulnerable families in order to refuse support. In our experience, information on social media accounts is often wildly misinterpreted by local authorities who make serious and unfounded allegations…