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Content Type: Long Read
Social media is now undeniably a significant part of many of our lives, in the UK and around the world. We use it to connect with others and share information in public and private ways. Governments and companies have, of course, taken note and built fortunes or extended their power by exploiting the digital information we generate. But should the power to use the information we share online be unlimited, especially for governments who increasingly use that information to make material…
Content Type: News & Analysis
Is the AI hype fading? Consumer products with AI assistant are disappointing across the board, Tech CEOs are struggling to give examples of use cases to justify spending billions into Graphics Processing Units (GPUs) and models training. Meanwhile, data protection concerns are still a far cry from having been addressed.
Yet, the believers remain. OpenAI's presentation of ChatGPT was reminiscent of the movie Her (with Scarlett Johannsen's voice even being replicated a la the movie), Google…
Content Type: Long Read
Sports are a huge part of daily life for billions around the world, a fundamental aspect of the rich tapestry of the human experience.Attending a major sporting event can be a formative experience in someone’s life, as a place to share in a communal culture.Increasingly we have seen surveillance, and especially mass surveillance measures, being introduced at sports events impeding the enjoyment particularly of the right to privacy and right to participate in sporting life.When we saw that the…
Content Type: News & Analysis
On 15 May 2024, a London Administrative Court handed down its judgment in the case of ADL & Ors v Secretary of State for the Home Department, just two months after another court judgment and a ruling of the UK's data protection authority (ICO). The four Claimants in this latest case (including asylum seekers and survivors of trafficking) were challenging the UK Home Office's policy of placing people released from immigration detention under 24/7 GPS surveillance - either by shackling them…
Content Type: Long Read
IntroductionFor years PI has been exposing and advocating against the use of facial recognition technology (FRT) and the grave threats it poses to our rights. This highly invasive technology is paving the way to a dystopian, biometric surveillance state, where everyone is identified and tracked everywhere they go, in real time, as they move through public spaces during their everyday lives. Furthermore, this is taking place within a democratic vacuum, without any specific legislation pertaining…
Content Type: News & Analysis
In a significant and forceful decision, on 1 March 2024 the UK's Data Protection Authority found that the UK Government's GPS tagging of migrants arriving to the UK by small boats and other "irregular" routes was unlawful.
The decision comes as a result of Privacy International's complaint filed in August 2022 against the GPS tagging policy, which alleged widespread and significant breaches of privacy and data protection law. Our complaint relied extensively on anonymous testimonies of…