Advanced Search
Content Type: Long Read
Our briefing, “When Spiders Share Webs: The creeping expansion of INTERPOL’s interoperable policing and biometrics entrench externalised EU borders in West Africa”, explores the concerning human rights implications of the use of interoperable data-driven policing capabilities and biometric technologies in West African countries rolled out by the International Criminal Police Organisation (INTERPOL)’s European Union (EU)-funded West African Police Information System (WAPIS) programme. We make a…
Content Type: Report
The methodology employed for this report consists primarily of in-depth interviews held with grassroots political workers and representatives of collectives. The researchers interviewed 14 individuals from various social justice causes such as womens’ rights, climate change, transgender rights, students’ rights and the right to universal internet access in Pakistan. The experiences they have shared with the interviewers along with the real-time developments in the country’s law and order…
Content Type: Report
End-to-end encryption (E2EE) contributes significantly to security and privacy. For that reason, PI has long been in favour of the deployment of robust E2EE.Encryption is a way of securing digital communications using mathematical algorithms that protect the content of a communication while in transmission or storage. It has become essential to our modern digital communications, from personal emails to bank transactions. End-to-end encryption is a form of encryption that is even more private.…
Content Type: Long Read
Privacy International (PI) and 13 other civil society organisations from Europe and Africa are calling for urgent reforms to EU aid and cooperation programmes to ensure they promote privacy protections in non-member countries and do not facilitate the use of surveillance which violates fundamental rights.It comes following the public release of hundreds of documents…
Content Type: Report
It is common for families with no recourse to public funds who attempt to access support from local authorities to have their social media monitored as part of a 'Child in Need' assessment. This practice appears to be part of a proactive strategy on the part of local authorities to discredit vulnerable families in order to refuse support. In our experience, information on social media accounts is often wildly misinterpreted by local authorities who make serious and unfounded allegations…